अहिले मुलुक संविधान बनाउन तल्लीन छ। यसका लागि ६ सय १ जनाको जम्बो संविधानसभा जुटेको छ। यो संंविधानसभाले संघीयता खाका तयार पार्दैछ। यही प्रक्रियालाई केही चुनौती दिँदै र केही सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले पूर्वी तराईमा बसोबास गर्ने केही बौद्धिक जमातले संघीयतासम्बन्धी ताजा बहस सुरु गरेका छन् — ‘संघीयता र पूर्वी तराई' नामक पुस्तकमार्फत।

पुस्तकले शासन व्यवस्था जुनसुकै आए पनि त्यसमा निर्देश/आदेश माथिबाट लाद्ने शैली समाप्त हुनुपर्छ भन्ने वकालत गर्छ। र, सुझाउँछ — सरोकारवालाले चाहेको स्वरुपमात्र टिकाउ हुन्छ। त्यसैले पूर्वी तराईमा अपनाउनुपर्ने संघीय रूपबारे स्थानीय तहबाटै चाहना उजागर गर्ने प्रयास यसले गरेको छ।

निम्न तहबाट उठान गरिएका आकांक्षाको तुषारापात भयो भने त्यो प्रत्युत्पादकसमेत हुने सक्ने चेतावनीसहित प्रस्तुत पुस्तकमा आएका प्राध्यापन, वकालत, सामाजिक विकास, पत्रकारिताजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील र एउटा पहिचान बनाएका १६ जना रैथानेका विचार वास्तवमै पूर्वी तराईको प्रतिनिधि विचारका रूपमा देखा परेका छन्। सोही ठाउँमा बसोबास गर्ने र त्यहीँ जन्मेहुर्केकाले व्यक्त गरेका विचार पढ्दा लाग्छ — वास्तवमै पूर्वाञ्चलका बौद्धिक व्यक्तिद्वारा मन्थन गरिएका विचार गणतन्त्र नेपालको कार्यनीति र कार्यशैलीमा उपयोग गर्न सकियो भने त्यसले ल्याउने परिणाम राम्रै र दिगो हुने निश्चित छ।

विभिन्न दिशा र कोणतिर फर्किएका राजनीतिक दल, विभिन्न उद्देश्य र दाताको चाहनाअनुरुप सक्रिय संघसंस्था, अनि आफूलाई मूलधारे र ठूलो पार्टी भएको दाबा गरिरहेका दलका धारणामात्र संघीयता बुझाई पूर्ण हुननसक्ने जिकिर यो पुस्तकले गरेको छ।

विश्वका कुन देशमा कस्ता संघीयताका प्रारुप छन्, कति प्रकारका संघीयता क्रियाशील छन्, तिनका सबल र दुर्बल पक्ष के–के हुन् तथा कुन देशले कस्तो संघीयताबाट आफूलाई कसरी अघि बढाइरहेका छन् भन्नेबारे विभिन्न क्षेत्रका ज्ञाता लेखकले पुस्तकमा प्रकास पार्ने प्रयत्न गरेका छन्। त्यसैगरी यसका सम्भावना र चुनौती तथा स्थानीय सरकारसँगको संघीयताको साइनोसमेत केलाउन भ्याएको छ पुस्तकले।

पूर्वी तराईको संघीय संरचना अन्य क्षेत्रको भन्दा फरक हुनुपर्ने तर्क लेखकहरूले गरेका छन्। यस क्षेत्रको शैक्षिक अवस्था, भूगोलको बनावट, साहित्य, कला र संस्कृति जस्ता पक्षलाई विभिन्न लेखकले आफ्ना लेखमा समेट्न सकेका छन्। अर्थव्यवस्था, आमसञ्चार, राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध अनि विभिन्न कालखण्डमा पृथक तवरले गुज्रेको पूर्वी तराईको नालीबेली उतार्ने प्रयास पनि यसमा गरिएको छ। साथै भाषा, भूगोल, साहित्य, शिक्षा, भू–अर्थराजनीति जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्दै विभिन्न कोण र झ्यालबाट पूर्वी तराईलाई नियाल्ने प्रयास गरिएको छ।

सहअस्तित्व र सहजोखिमको भाव नै मानिसलाई मिलाएर राख्ने मुख्य कडी भएको निष्कर्ष पेश गर्दै पुस्तकले नेपालमा संघीयता अवसर र चुनौती दुवै भएको उल्लेख गरेको छ। धेरै देशहरू टुक्रिएर स्वतन्त्र भएका छन् तर देश टुक्रँदा देशको अस्तित्वसमेत सकंटमा पर्न सक्छ भन्दै लेखकहरू भन्छन् — जब मानिस एकअर्कालाई सम्मान गर्दैनन्, आवश्यकताबोध गर्दैनन्, साझा गौरवहरू विकास गर्दैनन्, अवसरहरूको न्यायोचित वितरण गर्दैनन्, तब उनीहरूलाई संसारका कुनै पनि शक्तिले मिलाएर राख्न सक्दैन।

संघीयतालाई ‘न टार्न सकिने, न त्यो उचित नै हुने' अवस्थाबाट पनि नियालेको छ पुस्तकले। यो व्यवस्थासँग जोडिएका धेरै अपेक्षा र सपनाप्रति हामी गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै पुस्तकले आग्रह र पूर्वाग्रहहरूको गोलचक्करबाट हाम्रा ती अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने संकेत पनि गरेको छ। साथै भाषा, धर्म, संस्कृति, जातिका हिसाबमा पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरीबीच समानता भएको धारणा पनि यसले पेश गरेको छ।

कृषि प्रणाली, आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, श्रम बजार, राजस्व परिचालनको सम्भावना, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता जस्ता तत्वहरूका आधारमा संघीय राज्य स्थापना गरिनुपर्नेमा यसका लेखकहरूले जोड दिएका छन्। यसबाहेक स्थानीय सरकार बलियो नबनाई वा स्थानीय निकायका अधिकार कुन्ठित हुने तवरले प्रादेशिक सरकारमा जाने स्थिति उचित नहुने दाबी पनि पुस्तकका एक लेखकले गरेका छन्। हाम्रा आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि हुने वस्तुपरक यथार्थहरूलाई छायामा पारियो भने त्यसले नकारात्मक प्रभावमात्र सिर्जना गर्ने पनि यसमा औल्याइएको छ।

धेरै लेखहरूले ‘निष्कर्ष' उपशीर्षकअन्तर्गत आफ्ना विषयलाई पूर्वी तराईसँग जोड्ने प्रयास गरे पनि सबै लेखले यस्तो अन्तरसम्बन्ध केलाएको पाइन्न। त्यसैले उठान गरेको विषय मूल विषयसँग नजोडिनु यस पुस्तकको मुख्य कमजोरी हो। पुस्तकको शीर्षक र प्रायः सबै लेख पूर्वी तराईसँग सम्बन्धित भनिएको छ तर झापा, सुनसरी र मोरङलाई मात्र एउटा प्रदेशका रूपमा समेट्नु राम्रो हुने निष्कर्ष पूरै पुस्तकको पाइन्छ। यस अर्थमा पूर्वी तराईका नाममा तीन वटा जिल्लाको मात्र वकालत गरिनु लेखकीय पूर्वाग्रह देखिन्छ।

हुन त पुस्तकको सुरुमै पुस्तक प्रकाशक वैकल्पिक विचार मञ्चले ‘हाम्रा धारणा सतप्रतिशत स्वतन्त्र र सबैखाले आग्रहबाट मुक्त छन् भन्ने दाबी छैन' भनेर यसमा देखिने पूर्वाग्रहबाट पहिल्यै चोखिने प्रयास गरेको छ। फेरि साझा वैचारिक प्रतिबद्धतासहितको अध्ययन नभएको पनि उल्लेख छ। तर पनि पूर्वी तराईका तीन जिल्लालाई जोड दिइनु र संघीयताको आवश्यकताप्रति सबै लेखक विश्वस्त हुन नसक्नु तथा यसलाई बाध्यताका रूपमा स्वीकार गरेको देखिनु पुस्तकको पूर्वाग्रहका रूपमा लिन सकिने कमजोरी हुन्।

समग्रमा पूर्वी तराईका बौद्धिक प्रतिभाहरूको संघीयतासम्बन्धी धारणा प्रकासमा ल्याउने कामको नेतृत्व गर्ने वैकल्पिक विचार मञ्चको सराहना गर्नैपर्छ। सोच, कार्यव्यवहार र संगठन तीनै पक्षमा परम्परागत शैलीलाई तोड्नु आवश्यक ठानेर गठन भएको मञ्चको यो प्रयासलाई संघीयताको खाका कोर्दै गरेका ‘विज्ञ' हरूले थोरै भए पनि ग्रहण गर्न सके भने त्यसबाट मुलुकलाई फाइदै हुनेछ।

मानवअधिकार अभियन्ता तथा सामाजिक विकासकर्मी केशव दाहाल र मार्क्सवादी विश्लेषक डम्बर खतिवडाद्वारा सम्पादित यो पुस्तक समग्र संघीयताबारे जान्नका लागि पनि निकै उपयोगी छ। अरू ठिकै भए पनि ऐजेरू शब्दको व्यापक प्रयोग र लामा वाक्य गठनले सम्पादनको कमजोरी प्रदर्शन गर्छन्।